The below information सिर्फ पढ़ने में ही अच्छी लगती है. देश का नागरिक होने के नाते मै पूछता हु कहा है आम इंसान का कोई फायदा हर जगह से लूटा जा रहा है। मतलब सरकार इतनी निडर हो गई है की जो दिमाक में आये करने चल देती है। मतलब हमारा भविष्य आज के टाइम पे इतना ही है की पागल जैसा resume बनाओ फिर 50 जगह धक्के खाओ interview के चक्कर में फिर जाकर कहीं आप select हुए तो मानिए TL की मार गाली खाकर आपने 30000 महीना कमा लिया जिसमे आपको 7000 भाड़ा भरना है फिर wife खर्च 5000 घरका राशन 10000 बच्चो की पढाई खर्च 2000 बाकि किसी से लिया है वो वापस करो मोबाइल रिचार्ज ऑफिस जाने का खर्चा मतलब लास्ट में बाबा जी का ठुल्लू बचा saving zero है और सर्कार मांग राहु है tax .
मेरे तो ये समझ नहीं ा रहा की apposition कहा चली गई किउ नहीं कोई एक्शन लिया जा रहा। Finance Minister Nirmala Sitharaman मैडम मै आपसे ये पूछता हु आपके हिसाबसे इतना tax लगाकर विकसित भारत बनेगा। अरे कबतक विकसित भारत के नाम पर हमें लूटा जायेगा। विकसित सुन सुन कर 70 साल निकल गए जब नहीं हुआ तो अब हमारा खाना भी छीन लो हो सकता है जब हम सब मर जायेंगे तो विकसित हो जाये भारत। वैसे अगर सरकार को इतनाही पैसा बचने कासौख है तो पहले मंत्री खरीदना बेचना बंद करो। जिससे थोड़ा नहीं अरबो बचेंगे। आपको हमारे धक्का खाये हुए पैसो पर tax चाइये पर भ्रष्ट नेताओ से आप लोग कुछ नहीं मांगते ऐसा किउ।
सिर्फ parliament के कुर्सी पे बैठकर decide कर लिया 300001 सालका कमाने वाला 5 % सालका भरेगा अरे आप लोगो को पता भी है 25000 महीना कमाने के लिए एक आम इंसान को कितने काम करने पड़ते है। चलिए बता देता हु अगर इंसान पढ़ा लिखा है डिग्री है तो सेल्स में जायेगा बहोतसी गाली खाकर TL की प्रोडक्ट को सेल करेगा अगर कुछ खराबी रही तो CUSTOMER भी गली देगा। ज्यादा से ज्यादा 20000 SALARY उसको सेल्स में मिल ही जाएगी फिर TARGET पूरा करके उसको 5000 से 10000 मिल जायेंगे जिसके लिए उसने इतना गाली खाया था। अब आप लोग चाहते हो की TAX लू जरा सोचो अगर आप लोग उसके इतने मेहनत गाली वाले पैसे पे TAX मरोगे तो कैसा लगेगा उसको। अरे पाप लगेगा पाप येतो अंग्रेजो वाले टाइम ा गए जब 3 गुना लगान लगता था।
फिर अगर सरकार के बारे मे कुछ बोल्दो तो बोलेंगे की गलत बोलते हो मै ये नहीं कहता कांग्रेस ख़राब थी या या फिर BJP ख़राब है पर तुम खुद सोचो इससे पहले बहोत पार्टी आई और गई पर किसीने भी इतना टैक्स नहीं मारा जिससे आम इंसान परेशां हो जाये और कुछ भी अनआफ सनाफ सर्कार को बोलने लगे। पहले 5 साल आपने बहोत ही ख़ामोशी से काम किया नहीं किया जाने दो दूसरे 5 साल में आपने GST लाया फिर जिसमे MIDDLE CLASS को आपने तबाह कर दिया। मतलब अब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ लूट चालू है अच्छा है खुदरत की हवा सबके लिए है वरना आप लोग उसपे भी TAX लगाना शुरू कर देते।
THE MIDDLE CLASS MAN
**English Version:**
The Indian Union Budget 2024-25, presented by Finance Minister Nirmala Sitharaman, has sparked significant debate and controversy in Parliament. The budget, which focuses on boosting infrastructure, job creation, and social welfare, has been hailed by the ruling BJP as a forward-looking plan aimed at transforming India into a "Viksit Bharat" (developed India). Key highlights include increased allocations for health, education, and agriculture, along with tax incentives for the middle class and small businesses.
However, the opposition has strongly criticized the budget, calling it discriminatory and politically motivated. Opposition leaders, including Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav, have accused the government of favoring states ruled by the BJP and its allies while neglecting non-NDA-ruled states. They argue that the budget fails to address pressing issues such as unemployment, inflation, and farmers' distress. During the budget debate, Rahul Gandhi alleged that the government is using budgetary allocations to secure political support, particularly ahead of upcoming state elections.
The parliamentary session witnessed heated exchanges, with opposition MPs staging walkouts and protests. The opposition has also raised concerns about the transparency and fairness of the budget process, alleging that critical voices are being suppressed in Parliament. Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju defended the budget, stating that the opposition is indulging in politics instead of engaging in constructive debate. He emphasized the need for all parties to respect the mandate given to Prime Minister Modi and work together for the nation's development.
The debate continues to highlight the deep political divides in India, with both sides accusing each other of undermining democratic processes and prioritizing political gains over public welfare.
**Hindi Version:**
वर्तमान भारतीय बजट 2024-25, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया, ने संसद में महत्वपूर्ण बहस और विवाद को जन्म दिया है। बजट, जो बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, को सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा भारत को "विकसित भारत" बनाने की दिशा में एक अग्रदर्शी योजना के रूप में सराहा गया है। प्रमुख विशेषताओं में स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि के लिए बढ़ी हुई आवंटन शामिल हैं, साथ ही मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों के लिए कर प्रोत्साहन भी शामिल हैं।
हालांकि, विपक्ष ने बजट की कड़ी आलोचना की है, इसे भेदभावपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। विपक्षी नेता, जिनमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल हैं, ने सरकार पर बीजेपी और उसके सहयोगियों द्वारा शासित राज्यों का पक्ष लेने और गैर-एनडीए शासित राज्यों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उनका तर्क है कि बजट बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और किसानों की परेशानियों जैसे ज्वलंत मुद्दों को संबोधित करने में विफल है। बजट बहस के दौरान, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार आगामी राज्य चुनावों से पहले राजनीतिक समर्थन सुरक्षित करने के लिए बजट आवंटन का उपयोग कर रही है
संसदीय सत्र में गरमागरम बहस हुई, जिसमें विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट और विरोध प्रदर्शन किए। विपक्ष ने बजट प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की हैं, यह आरोप लगाते हुए कि संसद में महत्वपूर्ण आवाज़ों को दबाया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट का बचाव करते हुए कहा कि विपक्ष रचनात्मक बहस में शामिल होने के बजाय राजनीति कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिए गए जनादेश का सम्मान करने और राष्ट्र के विकास के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया
यह बहस भारत में गहरे राजनीतिक विभाजन को उजागर करती है, जिसमें दोनों पक्ष एक-दूसरे पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने और सार्वजनिक कल्याण पर राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता देने का आरोप लगाते हैं।
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